रवि शंकर/बरिष्ट पत्रकार /FMTS न्यूज़
बालू के अवैध खनन व परिवहन में पुलिस की साख पर बड़ा सवाल खड़ा होने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मंगलवार को संयुक्त रूप से एक बड़ा अभियान चलाया। मालूम हो कि ‘हिन्दुस्तान’ लगातार बालू के अवैध खनन व भंडारण को लेकर प्रमुखता से खबर प्रकाशित करते रहा है। इसके अलावा ब्राडसन कमोडिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने भी छपरा, भोजपुर, पटना जिले में बालू माफियाओं से परेशान होकर बालू खनन का काम सरकार के पास सरेंडर करने के निर्णय पर जिला प्रशासन हरकत में आया।
डोरीगंज थाना क्षेत्र के तिवारी घाट में मंगलवार को डीआईजी मनु महाराज, सारण डीएम नीलेश रामचन्द्र देवरे,भोजपुर डीएम रोशन कुशवाहा, सारण एसपी संतोष कुमार, भोजपुर सदर एसडीओ बैभव श्रीवास्तव के संयुक्त तत्वावधान में कई थानों की पुलिस व सशस्त्र बल के साथ बालू कारोबारियों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान कई मशीनें जब्त कर धंधेबाजों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया।
जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि जब्त सामग्री में 10 भारी नाव का इंजन ,10 र्वेंल्डग मशीन सहित डम्पर, तीन क्रेन शामिल है। मालूम हो कि अवैध बालू माफियाओं के आतंक से तंग आकर छपरा, भोजपुर व पटना जिले की बालू की डाक लेने वाली ब्राडसन कमोडिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के स्तर पर मई में ही त्राहिमाम संदेश भेजा था।
अवैध धंधेबाजों की संपत्ति पर पुलिस की नजर
भोजपुर पुलिस अवैध खनन के धंधेबाजों के खिलाफ पूरा शिकंजा कसने की तैयारी में जुट गयी है। इसके तहत इन धंधेबाजों संपत्ति की खंगाली जा रही है। पिछले तीन साल में अवैध खनन के आरोपितों की संपत्ति का ब्योरा जुटाया जा रहा है। इसके लिये सभी थानेदारों से इन धंधेबाजों के बैंक एकाउंट और जमीन का डिटेल्स मांगी गयी है। साथ ही तीन सालों में अवैध खनन को लेकर दर्ज मामलों और जब्त वाहनों की डिटेल्स की भी मांग की गयी है। एसपी राकेश कुमार दूबे द्वारा इसे लेकर सभी एसडीपीओ और थानेदारों को सख्त निर्देश दिया गया है।
कहा गया है कि थानों में दर्ज अवैध खनन से संबंधित कांडों की डिटेल्स दें। उन मामलों के आरोपितों की और जब्त वाहनों की पूरी डिटेल्स फॉरमेट में बना कर दें। फॉरमेट में आरोपितों का पूरा पता, आधार, पैन और मोबाइल नंबर सहित पूरी डिटेल्स देनी है। एसपी ने बताया कि पिछले तीन साल मे र्दज अवैध खनन और परिचालन से संबंधित कांडों की विस्तृत जानकारी जुटायी जा रही है। ताकि धंधेबाजों और माफियाओं के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके। बताया कि अवैध खनन से जुड़े धंधेबाजों की बैंक और जमीन सहित अन्य संपत्ति का ब्योरा मिलने के बाद आयकर सहित अन्य संबंधित विभाग को भेज दी जायेगी। आईटी सहित अन्य विभाग की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी।